समावेशी राजनीति का नया स्वरूप

आपरेशन सिंदूर से भारतीय राजनीति में एक ऐसा अवसर आया है, जब सत्तापक्ष-विपक्ष के बीच असहमतियों के बावजूद कुछ समन्वय भी दिख रहा है।

- डा. एके वर्मा

यह बताता है कि देशहित में सभी पार्टियां दलगत स्वार्थ छोड़कर एक हो जाती हैं। आज सभी दलों के नेता एक स्वर में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए आपरेशन सिंदूर पर विश्व में भारत का पक्ष रख रहे हैं। यह प्रधानमंत्री की समावेशी राजनीति का नया स्वरूप है। पीएम मोदी ने 2014 में सबका साथ-सबका विकास मंत्र से भाजपा की समावेशी राजनीति का आरंभ किया। विगत 11 वर्षों में उन्होंने इसका क्रमिक विस्तार किया। प्रथम चरण में उन्होंने इसे राजनीति में लागू किया और समाज के सभी वर्गों, विशेषकर पिछड़ों और दलितों को सत्ता में सहभागिता दी। उन्हें पता था कि जब तक भाजपा को सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिलता, तब तक वह सशक्त नहीं हो सकेगी। इसलिए उन्होंने पिछड़ों और वंचितों को भी सत्ता और संगठन में पर्याप्त हिस्सेदारी देनी शुरू की। इससे ये वर्ग भाजपा की ओर आकृष्ट हुए। विपक्ष ने इसे भाजपा का 'हिंदुत्व एजेंडा' ठहराया, लेकिन आखिर जब किसी सामाजिक घटक को संगठन एवं सरकार में वांछित प्रतिनिधित्व मिलेगा तो वह भाजपा से विमुख क्यों होगा? इसका लाभ भाजपा को मिला। मोदी ने तीसरी बार सरकार बना कर इतिहास रच दिया।