भारत ने सिंधु जल समझौता रोका, अटारी बार्डर बंद

पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक से पाकिस्तान को दिया गया सख्त संदेश

- जयप्रकाश रंजन / नीलू रंजन

पूर्व में दोनों देशों के बीच हुए युद्धों के दौरान भी भारत ने सिंधु जल संधि नहीं रोकी थी

पहलगाम हमले के दोषी किए जाएंगे दंडित, सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई

पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकियों के कायराना हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक रिश्तों में कटौती करते हुए पांच बड़े फैसले किए। इन्हें सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में भारत ने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1960 में किए गए सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया। पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक यह समझौता रुका रहेगा। इस फैसले की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि पूर्व में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में भी भारत ने सिंधु जल समझौते को रद नहीं किया था। सीसीएस बैठक में संकल्प भी लिया गया कि पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित किया जाएगा और उनके आकाओं को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस बीच सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

सिंधु जल समझौते के तहत दोनों देशों के बीच साझा छह नदियों के जल के बंटवारे का प्रबंधन है। इस जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक का मतलब यह हुआ कि भारत अब पाकिस्तान से साझा नदियों के जल प्रवाह समेत अन्य डाटा शेयर नहीं करेगा। इससे पाकिस्तान को नदी जल प्रबंधन से संबंधित जानकारी नहीं मिल सकेगी। भारत का यह कदम पहले से ही खस्ताहाल पाकिस्तान की इकोनमी को और बदहाल कर सकता है। भारत का यह सख्त फैसला पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद आया है। 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद मंगलवार को किए गए इस सबसे बड़े हमले में दहशतगर्दों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।