परस्पर हितों की रक्षा से ही बनेगी बात

भारत को ट्रंप प्रशासन के नाटकीय कदमों और बयानों में उलझे बिना असल मुद्दों पर मोलभाव की रणनीति अपनानी चाहिए

- शिवकांत शर्मा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस में एआइ शिखर बैठक की सह-अध्यक्षता करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आमंत्रण पर अमेरिका जा रहे हैं। अपनी ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता में लौटे ट्रंप के तेवर काफी बदले हुए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत-अमेरिकी संबंधों में प्रगति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले उन देशों पर निशाना साधना शुरू किया, जहां से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी आ रहे हैं और जिनके साथ व्यापार घाटा हो रहा है। उन्होंने मेक्सिको और कनाडा पर 25 प्रतिशत तथा चीन पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान किया, परंतु चुनाव प्रचार में टैरिफ किंग की संज्ञा देने बावजूद भारत पर व्यापार टैरिफ की जगह अवैध प्रवासियों के लिए निशाना साधा। अमेरिका में मेक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद सबसे बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी भारत से ही जाते हैं। अमेरिका में अब भारतीयों की संख्या लगभग 50 लाख हो चली है, जिनमें से 7,25,000 ऐसे हैं जो या तो अवैध (डंकी) मार्गों से घुसपैठ कर आए हैं या फिर वैध दस्तावेजों के बिना रह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि भारत से गए अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने पहली बार देश से निकाला हो । पिछले वर्ष ही 1,000 से अधिक भारतीयों को निकाला गया था। वर्ष 2018 से 2023 के बीच लगभग 5,500 भारतीयों को निकाला गया, जिनमें से 2,300 अकेले 2020 में निकाले गए थे। हालांकि अभी तक भारतीयों को सेना के विमान में बेड़ियांहथकड़ियां पहना कर नहीं निकाला गया था। किसी भी देश में अवैध मार्गों से घुसपैठ गंभीर अपराध है। भारत जैसा बड़ा देश न इसका बचाव कर सकता है और न ही इसे बढ़ावा दे सकता है। इसलिए भारत ने अपने अवैध प्रवासियों को वापस लेने में पूरा सहयोग देने की पेशकश की, परंतु भारत ज