जीएसटी में बदलाव लागू होने पर राज्यों को हो सकता है ₹4 लाख करोड़ का लाभ

चिंता कितनी सही • जुलाई-18, अक्टूबर-19 में सुधारों के नतीजों के आधार पर विश्लेषण

- भास्कर न्यूज | मुंबई

जीएसटी रेट्स और स्लैब बदलने के बाद राज्यों को घाटा नहीं, बल्कि फायदा होगा। बुधवार को शुरू हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर फैसला होना है। इससे पहले एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य फायदे में रहेंगे। नए ढांचे वाले जीएसटी से उन्हें 14 लाख करोड़ रुपए आय का अनुमान है। यदि दरें यथावत रहीं तो राज्यों का जीएसटी संग्रह 10 लाख करोड़ से कम रह सकता है। यानी दरें तर्कसंगत बनाए जाने से 4 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा। इस अनुमान में जीएसटी दरें घटने से खपत बढ़ने के चलते अतिरिक्त लाभ शामिल नहीं है।