न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता के पीठ ने कहा, ‘हमारी राय में ईवीएम सरल, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक हैं। मतदाता, उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि तथा निर्वाचन आयोग के अधिकारी ईवीएम प्रणाली की बारीकियां जानते हैं। वे जांचते और सुनिश्चित करते हैं कि मशीन सही हों और सही तरीके से काम करें। वीवीपैट व्यवस्था आने से वोट के सत्यापन का विचार मजबूत होता है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में जवाबदेही भी बढ़ती है।’
पीठ ने कहा कि ईवीएम से डाले गए वोट की संख्या गड़बड़ होने के संदेह भर से एक-एक वोट का मिलान वीवीपैट पर्ची से कराए जाने की मांग इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती। अदालत ने यह भी कहा कि मतपत्रों के जरिये मतदान कराने या ईवीएम का कोई अन्य विकल्प लाने के कदम पीछे लौटने जैसे होंगे और इनसे भारतयी नागरिकों के हितों की समुचित सुरक्षा नहीं होगी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए।
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भ्रम पैदा न करें खरगे : आयोग
मतदान के आंकड़ों को देर से जारी करने और इनमें हेराफेरी की आशंका के आरोप लगाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बहुत ही सख्त जवाब दिया। आयोग ने कहा, 'खरगे के आरोप जानबूझ कर भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले हैं।'
चिह्नित हुए चोरी के 8.98 लाख मोबाइल
दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) ने गायब ने या चुराए गए 8.99 लाख मोबाइल फोन को चिह्नित किया है और यह सेवा शुरू होने के बाद से 16.13 लाख डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं।
औद्योगिक उत्पादन सुस्त
खनन क्षेत्र का प्रदर्शन खराब होने से देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि मार्च में मासिक आधार पर मामूली रूप से घटकर 4.9 प्रतिशत रही। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
बाइनैंस से जल्द हट सकता है प्रतिबंध
राष्ट्रीय एजेंसी फाइनैंशियल इंटेलिजेंस (एफआईयू), यूनिट इंडिया जल्द ही वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनैंस से प्रतिबंध हटा लेगी। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने यह एफआईयू जानकारी संदेहजनक वित्तीय लेनदेन जैसे धनशोधन और आतंकवाद को धन मुहैया कराने जैसे मामलों का विश्लेषण करने का काम करती है।
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