मतदान की सिफारिश
■ वाहन दिग्गज के इस प्रस्ताव पर मतदान शुक्रवार से शुरू होगा, इसके लिए डीवीआर और सामान्य दोनों कंपनियों के शेयरधारकों के अल्पांश मतों के बहुमत की दरकार होगी
■ ज्यादातर फर्मों का कहना है कि डीवीआर समाप्त करने के कदम से टाटा मोटर्स के पूंजी ढांचे के सरलीकरण में मदद मिलेगी जिससे कई फायदे होंगे
प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्मों इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज (आईआईएएस), स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज, इनगवर्न और इंस्टिट्यूशनल शेयरहोल्डर सर्विसेज (आईएसएस) ने टाटा मोटर्स के डीवीआर शेयरों को सामान्य शेयरों में बदलने की योजना वाले प्रस्ताव पर मतदान की सिफारिश की है। वाहन दिग्गज के इस प्रस्ताव पर मतदान शुक्रवार से शुरू होगा। इसके लिए डीवीआर और सामान्य दोनों कंपनियों के शेयरधारकों के अल्पांश मतों के बहुमत की दरकार होगी।
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दुनिया भर से आई मोदी को बधाई
लोक सभा चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को मिली जीत को लेकर विश्व के 50 से अधिक नेताओं ने निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। राजग को बहुमत मिलने के बाद मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं।
बिहार को मिलेगी विशेष दर्जे की सौगात!
इस सप्ताह होने वाली राजग की बैठक को ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए तैयार किया जा रहा है विशेष पैकेज
सरकार से उधारी में कटौती की उम्मीदें कम
एजेंडे में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है तो रुपये में नरमी बनी रह सकती है
वजूद के लिए जूझ रहे 5 दल
जैसे ही मंगलवार को चुनाव नतीजे आने शुरू हुए, नवीन पटनायक को अहसास हो गया था कि उन्हें दोतरफा हार का सामना करना पड़ सकता है। बीजू जनता दल (बीजद) ने 1997 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार खुद की इतनी करारी हार देखी है। नवीन पटनायक की बीजद का एक भी सांसद नहीं चुना गया है।
म्युचुअल फंडों से एनबीएफसी को ज्यादा धन
एनबीएफसी द्वारा म्युचुअल फंडों से जुटाया गया धन अप्रैल 2024 में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 30 प्रतिशत बढ़कर 2.08 लाख करोड़ रुपये
नियामक की बीमा सीईओ से मुलाकात
बीमा सुगम, सभी जगह कैशलेस की होगी समीक्षा
मई में बढ़ी कोयले की ढुलाई
गर्मी की तपिश से कोयले की दुलाई बढ़ी, अन्य जिंसों की दुलाई स्थिर या कम
मई में सेवा क्षेत्र रहा पांच महीने में सबसे सुस्त
भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि मई में पांच महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। यह गिरावट घरेलू मांग कम होने के कारण आई। हालांकि निर्यात में इजाफा हुआ और नौकरियों का सृजन बेहतर हुआ है।
एसईजेड को मिल रही छूट पर लगेगा अंकुश!
केंद्र के प्रस्तावित केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024 के मुताबिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में तैयार या विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाई गई उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को कर छूट नहीं दी जाएगी।
बदलाव के खुलासे के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को छूट
समाप्त पंजीकरण वाले एफपीआई के लिए सेबी ने जारी किए नियम, कर सकेंगे भारत में निवेश की बिकवाली