बढ़ता दायरा
■ हरियाणा, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल जहां सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का एबीपीएमजेएवाई के साथ हो रहा विलय
■ वर्ष 2018 से 34.2 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जारी
■ 6.5 करोड़ लोग अस्पतालों में करा चुके हैं इलाज
■ एबी-पीएमजेएवाई के तहत गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा
■ एबी-पीएमजेएवाई के साथ जुड़ने वाली योजनाओं में ईएसआईएस, सीजीएचएस शामिल
■ एबी-पीएमजेएवाई के साथ बीओसीडब्ल्यू को जोड़ने में राज्य सरकारें करेंगी पहल
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) एक सार्वभौम स्वास्थ्य योजना का शक्ल ले रही है। केंद्र सरकार की इस व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ धीरे-धीरे कई दूसरी स्वास्थ्य योजनाएं भी जुड़ती जा रही हैं। केंद्र सरकार की कई योजनाएं पहले ही आयुष्मान भारत से जुड़ चुकी हैं और कई अन्य कतार में हैं। इतना ही नहीं, भविष्य में इस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा रकम भी बढ़कर दोगुनी हो सकती है।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) और केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाएं (सीजीएचएस) जैसी केंद्र सरकार की बड़ी स्वास्थ्य योजनाएं पहले ही पीएमजेएवाई के साथ जुड़ चुकी हैं। राज्य एवं केंद्र सरकार की मौजूदा कई योजनाओं के साथ ही बिल्डिंग ऐंड अदर कंसट्रक्शन वर्कर्स (बीओसीडब्ल्यू) और एक्स सर्विसमैन कंट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ईसीएचएस) को भी पीएमजेएवाई के साथ जोड़ने पर चर्चा चल रही है।
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इस बार लोक सभा में 93 फीसदी करोड़पति
इस बार लोक सभा में पहुंचे हर 10 में से 9 सांसद के पास 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के आंकड़े दर्शाते हैं कि करोड़पति सांसदों की हिस्सेदारी 93 फीसदी हो गई है। यह पिछले चुनावों में 88 फीसदी थी। साल 2009 में करीब 58 फीसदी सांसद करोड़पति थे। साल 2014 के 14.7 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार विजेताओं के पास औसत 46.3 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति है।
शेयर बाजार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ: राहुल गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई शेयर खरीदने की सलाह और फिर चुनाव के बाद आए ‘झूठे एक्जिट पोल’ के कारण शेयर बाजार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपये डूब गए। उन्होंने कहा कि इस आपराधिक कृत्य में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और एक्जिट पोल करने वालों की भूमिका की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाए।
गले की फांस न बन जाए विशेष दर्जा
केंद्र सरकार को समर्थन के एवज में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जदयू व तेदेपा ने विशेष दर्जा मांगा
सरकार के गठन के बाद आईपीईएफ समझौता
भारत मजबूत आपूर्ति श्रृंखला समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है
एसीसी पीएलआई आवेदकों को मिलेगा दो हफ्ते का मौका!
बोली संबंधित अनियमितताओं का प्रभाव
अगले सप्ताह कमजोर पड़ सकता है मॉनसून
कुछ दिनों में मॉनसून अन्य इलाकों में बढ़ेगा, लेकिन अगले सप्ताह से यह कमजोर पड़ सकता है
ब्याज दर स्प्रेड निचले स्तर पर
अप्रैल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्प्रेड 10 साल के नए निचले स्तर 2.2 प्रतिशत पर पहुंचा, दो मार्च 2024 में 2.28 प्रतिशत के निचले स्तर पर था
कम रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश बढ़ा रहे फंड प्रबंधक
8.5 प्रतिशत प्रतिफल की उम्मीद में लगा रहे दांव
यूनाइटेड स्पिरिट्स पर अल्पावधि चिंताओं से पड़ रहा दबाव
दीर्घावधि परिदृश्य मजबूत दिख रहा लेकिन तत्काल बढ़त का कोई कारण नहीं
निगरानी में लापरवाही तो एक्सचेंजों पर लगेगा जुर्माना
बाजार से जुड़ी बुनियादी संस्थाओं के लिए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना, पूर्व-निवारक उपाय करना तथा अलर्ट जारी करना आवश्यक है