पिछले वित्त वर्ष में कर बचाने के लिए अगर आपको 31 मार्च तक निवेश की अफरातफरी में फंसना पड़ा था तो आपको वह रफ्तार नए वित्त वर्ष की शुरुआत में भी बरकरार रखनी चाहिए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर बचाने की योजना अगर शुरू में ही बना ली जाएगी तो आपको साल भर अपने रुपये-पैसे को अच्छी तरह संभालने में मदद मिलेगी और कर बचाने के लिए आप वहां निवेश कर पाएंगे, जहां से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है।
प्लान अहेड वेल्थ एडवाइजर्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) विशाल धवन कहते हैं, 'कर बचाने की शुरुआत साल की शुरुआत में ही कर ली तो आप साल के आखिर में होने वाले तनाव से बच सकते हैं। यह तनाव तब होता है, जब आपकी कंपनी या नियोक्ता कर बचत के लिए किए गए निवेश के सबूत मांगने लगते हैं। योजना शुरू में ही बना ली तो कर कर बचाने के लिए निवेश करते समय अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान रखना आसान होता है।'
अरविंद राव ऐंड एसोसिएट्स के संस्थापक अरविंद ए राव का कहना है, 'जब आप कर देनदारी के बारे में पूरे साल की योजना बना लेते हैं तो आपको अच्छी तरह पता होता है कि कर कितना बनेगा और नकदी खर्च या निवेश करने के मामले में भी आपका अधिक नियंत्रण होता है। ऐसे में आप निवेश के मौकों का भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।'
लगाएं कर देनदारी का हिसाब
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इस बार लोक सभा में 93 फीसदी करोड़पति
इस बार लोक सभा में पहुंचे हर 10 में से 9 सांसद के पास 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के आंकड़े दर्शाते हैं कि करोड़पति सांसदों की हिस्सेदारी 93 फीसदी हो गई है। यह पिछले चुनावों में 88 फीसदी थी। साल 2009 में करीब 58 फीसदी सांसद करोड़पति थे। साल 2014 के 14.7 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार विजेताओं के पास औसत 46.3 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति है।
शेयर बाजार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ: राहुल गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई शेयर खरीदने की सलाह और फिर चुनाव के बाद आए ‘झूठे एक्जिट पोल’ के कारण शेयर बाजार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपये डूब गए। उन्होंने कहा कि इस आपराधिक कृत्य में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और एक्जिट पोल करने वालों की भूमिका की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाए।
गले की फांस न बन जाए विशेष दर्जा
केंद्र सरकार को समर्थन के एवज में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जदयू व तेदेपा ने विशेष दर्जा मांगा
सरकार के गठन के बाद आईपीईएफ समझौता
भारत मजबूत आपूर्ति श्रृंखला समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है
एसीसी पीएलआई आवेदकों को मिलेगा दो हफ्ते का मौका!
बोली संबंधित अनियमितताओं का प्रभाव
अगले सप्ताह कमजोर पड़ सकता है मॉनसून
कुछ दिनों में मॉनसून अन्य इलाकों में बढ़ेगा, लेकिन अगले सप्ताह से यह कमजोर पड़ सकता है
ब्याज दर स्प्रेड निचले स्तर पर
अप्रैल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्प्रेड 10 साल के नए निचले स्तर 2.2 प्रतिशत पर पहुंचा, दो मार्च 2024 में 2.28 प्रतिशत के निचले स्तर पर था
कम रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश बढ़ा रहे फंड प्रबंधक
8.5 प्रतिशत प्रतिफल की उम्मीद में लगा रहे दांव
यूनाइटेड स्पिरिट्स पर अल्पावधि चिंताओं से पड़ रहा दबाव
दीर्घावधि परिदृश्य मजबूत दिख रहा लेकिन तत्काल बढ़त का कोई कारण नहीं
निगरानी में लापरवाही तो एक्सचेंजों पर लगेगा जुर्माना
बाजार से जुड़ी बुनियादी संस्थाओं के लिए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना, पूर्व-निवारक उपाय करना तथा अलर्ट जारी करना आवश्यक है