म्युचुअल फंडों ने बनाई नीति
■ सेबी ने एमएफ न्यासियों को निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नीति तैयार करने का दिया था निर्देश, अतिरिक्त खुलासे का भी प्रावधान
■ एसबीआई, टाटा, कोटक और निप्पॉन की तरह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, फ्रैंकलिन टेंपलटन ने भी निवेश पर लगाई सीमा
■ कर्मचारियों के निवेश भुनाने पर अंकुश के साथ ही निकासी भार बढ़ाने के उपाय
■ चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में स्मॉलकैप और मिडकैप में करीब 80 फीसदी की तेजी के बाद सेबी हरकत में आया था
निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए बाजार में तेज गिरावट के दौरान स्मॉलकैप और मिडकैप योजनाओं में कई तरह की बंदिशें लगाई जा सकती हैं। उनके यूनिट बेचने पर रोक लग सकती है, कर्मचारियों द्वारा निकासी की सीमा तय की जा सकती है और एक्जिट लोड भी बढ़ाया जा सकता है। म्युचुअल फंड (एमएफ) न्यासियों (trustees) ने हाल में पेश की गई निवेशक सुरक्षा नीतियों में ये उपाय गिनाए हैं।
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मोदी की तीसरी सरकार के केंद्रीय मंत्री
तीसरे कार्यकाल में मोदी ने पुराने साथियों पर जताया भरोसा, कुछ का विभाग बदला, नए सांसदों को भी मिला मौका
जीवन बीमा के नए कारोबारी प्रीमियम में वृद्धि
जीवन बीमा परिषद के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा उद्योग के नए कारोबार प्रीमियम (एनबीपी) में मई 2024 में सालाना आधार पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में वृद्धि के संकेत भी मिले।
नायडू के सामने चुनावी वादे पूरे करने की चुनौती
आंध्र प्रदेश में शीघ्र ही सत्ता की बागडोर संभालने जा रहे तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू के सामने राज्य के खाली खजाने के बीच हाल ही में संपन्न विधान सभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी द्वारा किए गए 'सुपर सिक्स' वादों को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
पंचायतों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने की सिफारिश
विश्व बैंक के शोध पत्र (जो अभी वर्किंग पेपर है) में कहा गया है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण बढ़ाने और स्थानीय वित्तीय क्षमता मजबूत करने की सख्त जरूरत है। ताकि ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों, एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) आधारित लाभार्थी चयन और लाभार्थियों की डिजिटल ट्रैकिंग के प्रसार के कारण फिर से तैयार हो रही केंद्रीकरण की प्रक्रिया रोकी जा सके।
भारत की वृद्धि पांच वर्षों में 6.5 से 7 फीसदी रहने की उम्मीद
भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 26) और 2029-30 (वित्त वर्ष 30) के दौरान 6.5 से 7 फीसदी के बीच कायम रहने की उम्मीद है। यह अनुमान यूबीएस सिक्योरिटीज ने सोमवार को जताया।
पीएम-किसान की किस्त जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले फैसले में, पीएम-किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने हैं। इसके अलावा अपनी पहली बैठक में मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तीन करोड़ घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को भी मंजूरी दे दी।
ब्लैकस्टोन ने बेची एम्फैसिस की 15.1 फीसदी हिस्सेदारी
बिक्री के बावजूद पीई कंपनी सबसे बड़ी शेयरधारक बनी हुई है
इक्विटी योजनाओं में रिकॉर्ड निवेश
निवेश में उछाल को एसआईपी संग्रह, एचडीएफसी एमएफ के एनएफओ से मिला सहारा
कॉग्निजेंट 1.3 अरब डॉलर में करेगी बेल्कन का अधिग्रहण
नैस्डैक पर सूचीबद्ध कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने लगभग 1.3 अरब डॉलर में वैश्विक इंजीनियरिंग कंपनी बेल्कन का अधिग्रहण करने के लिए पक्का करार किया है। नकदी और शेयर पर आधारित यह सौदा सितंबर तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है।
'हवाई किराये में वृद्धि की गुंजाइश'
भारत में हवाई किराया दुनिया में अभी भी सबसे सस्ता
