एक्जिट टैक्स का भुगतान नहीं करने पर ट्रस्ट के संरक्षक जिम्मेदार होंगे: सीबीडीटी प्रमुख

धर्मार्थ संस्थानों की अर्जित आय पर अतिरिक्त आयकर (एक्जिट टैक्स) नहीं अदा करने की स्थिति में इन संस्थानों के साथ उसके संरक्षकों को 'व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी' बनाया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को दी।

- श्रीमी चौधरी

सरकार ने बुधवार को पेश केंद्रीय बजट में धर्मार्थ संस्थानों पर लागू कर प्रावधानों में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए थे, जिसमें एक्जिट कर का विस्तार भी शामिल था। अभी अगर किसी धर्मार्थ संस्थान को गैर धर्मार्थ इकाई में परिवर्तित किया जाता है और उसकी संपत्ति को गैर धर्मार्थ इकाई में हस्तांतरित किया जाता है तो धर्मार्थ संस्थान को 30 फीसदी एक्जिट टैक्स (और सरचार्ज) देना होता है। 

सरकार ने प्रस्ताव किया है कि कर के लिए पंजीकरण या या पुनः पंजीकरण करने में विलंब होने पर एक्जिट कर का उपबंध लागू हो जाएगा। इसके अलावा आयकर रिटर्न दाखिल करने में विलंब होने पर रियायत भी खत्म हो जाएगी। गुप्ता ने कहा, 'इन संशोधनों से कई ट्रस्टों द्वारा की जाने वाली कर चोरी और खामियों पर अंकुश लगेगा।'