लाभांश में हुआ विलंब तो फंडों पर लगेगा जुर्माना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्युचुअल फंड ग्राहकों के लिए लाभांश और यूनिट बिकवाली की राशि स्थानांतरण के लिए समय-सीमा में बदलाव किया है। बाजार नियामक ने कहा है कि इन भुगतान में विलंब पर फंड हाउसों को निवेशकों के लिए सालाना 15 प्रतिशत का ब्याज चुकाना होगा।

शुक्रवार को जारी परिपत्र में सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को तय तारीख से सात कामकाजी दिनों के अंदर लाभांश भुगतान अनिवार्य बना दिया है। फंड हाउसों को यह रकम बिकवाली या पुनर्खरीद की तारीख से तीन कामकाजी दिनों में निवेशकों को स्थानांतरित करनी होगी।