राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल होगा

खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी का बोझ इस साल अधिक होने के बावजूद वित्त मंत्रालय के नीति निर्माताओं को भरोसा है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटे में कमी आएगी अथवा वह 6.4 फीसदी नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लक्ष्य के करीब होगा।

- अरूप रायचौधरी

अधिकारियों ने तीन कारणों से यह भरोसा जताया है। पहला, जबरदस्त अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कर संग्रह नॉमिनल अथवा दूसरा, मुद्रास्फीति- समायोजित जीडीपी में वृद्धि। तीसरा, एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) डैशबोर्ड के जरिये व्यय में उल्लेखनीय बचत। 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम इस साल एसएनए डैशबोर्ड के जरिये 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये की बचत की उम्मीद कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि केंद्र ने कुछ योजनाओं के लिए इस वर्ष अब तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन को पहले ही रोक दिया है। केंद्र का कहना है कि राज्यों के खजाने में बराबर राशि उपलब्ध है और उन्हें पहले उसे खर्च करना चाहिए।

राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित रकम के वितरण के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली में एसएनए नई लेखांकन व्यवस्था है। सीएसएस योजनाओं के लिए धन का इंतजाम केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं। एसएनए डैशबोर्ड के जरिये अधिकारी केंद्रीय खजाने से मंत्रालयों के जरिये राज्य के खजानों, विभागों और सीधे विक्रेता, ठेकेदार या कार्यान्वयन एजेंसी को जारी रकम पर नजर रख सकते हैं।