वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था में दोहरे घाटे की समस्या उभरने के प्रति आगाह किया है। मंत्रालय का कहना है कि जिंसों के ऊंचे दाम और सब्सिडी के बढ़ते बोझ से राजकोषीय घाटे के साथ साथ चालू खाते का घाटा भी बढ़ेगा। यह पहला मौका है जब सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पीछे रहने के बारे में खुलकर बात की है।
वित्त मंत्रालय ने अपनी ताजा मासिक आ र्थिक समीक्षा में कहा है, 'डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से सरकार को राजस्व का नुकसान होगा, वहीं सकल राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पार होने का जोखिम बढ़ गया है। राजकोषीय घाटा बढ़ने से चालू खाते का घाटा भी बढ़ सकता है। महंगे आयात के समेकित असर और विदेशी घटनाक्रम से रुपये में आगे और नरमी आने की वजह से घाटा और बढ़ेगा तथा मुद्रा और नरम हो सकती है।'
रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि को मदद देने के लिए पूंजीगत व्यय की सुरक्षा तथा घाटे को बढ़ने से रोकने के लिए गैरपूंजीगत व्यय में कटौती करना महत्त्वपूर्ण हो गया है।
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