ग्लोबल मोबाइल सप्लायर्स एसोसिएशन (जीएसए) ने मई 2022 में अपने सदस्यों के लिए रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक 794 ग्राहकों ने निजी नेटवर्क स्थापित किए हैं। इन नेटवर्क में से 37 फीसदी (297) 5जी पर चलते और इनमें से 75 फीसदी की केवल विनिर्माण में मौजूदगी है। दुनिया के कम से कम 25 देश पहले ही निजी नेटवर्क को मंजूरी दे चुके हैं या इस बारे में विचार कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एंटरप्राइज ऐप्लिकेशन में ज्यादा विश्वसनीयता, ज्यादा साइबर सुरक्षा, एम2एम एप्लिकेशन में कम लेटेंसी और दूरसंचार कंपनियों पर निर्भरता के बजाय अपने नेटवर्क को चलाने में ज्यादा विकल्प एवं नियंत्रण की मांग की जा रही है।
जीएसए के मुताबिक रोचक बात यह है कि शुरुआती विरोध के बाद 70 दूरसंचार नेटवर्क ऑपरेटर निजी मोबाइल नेटवर्क परियोजनाओं से जुड़ भी चुके हैं। उदाहरण के लिए मर्सिडीज बेंज अपनी फैक्टरी में निजी नेटवर्क बना रही है, जिसके लिए उसने टेलीफोनिका के साथ करार किया है। इसके लिए उपकरण एरिक्सन से आ रहे हैं।
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'आप' को भी बनाया आरोपी
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नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी और पूर्व वाणिज्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को भारत की शुल्क नीति में सुधारों की अपील की। उन्होंने शुल्क कम करने के साथ प्रक्रियाओं को आसान बनाने की वकालत की है, जिससे कि इसे अर्थपूर्ण तरीके से वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) में शामिल किया जा सके।
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हालांकि इन फंडों में भारत का निवेश 20 प्रतिशत पर सीमित रखे जाने का प्रस्ताव है
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अगले 6 माह में शुरू होगी वी की 5जी सेवा
निजी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (वी) अगले छह महीने में 5जी सेवा की शुरुआत कर सकती हैवी के मुख्य कार्य अधिकारी ने अक्षय मुंद्रा ने कहा कि वेंडरों के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि अगले छह महीनों में ग्राहकों को 5जी की सुविधा मिलने लगेगी।
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ईवाई इंडिया के चेयरपर्सन राजीव मेमानी ने सीआईआई वार्षिक बिज़नेस समिट 2024 के इतर बातचीत में राघव अग्रवाल से कहा कि नई सरकार को निजी कंपनियों के हाथों में अधिक पूंजी लाने के तरीकों पर विचार करना चाहिए। मुख्य अंशः