पड़ताल या लगाम?

सरकार का कहना है कि नए नियम के तहत फैक्ट चेकिंग गलत जानकारी को रोकेगी

- कौशिक डेका

अप्रैल की 6 तारीख को केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधनों से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी. ये संशोधन ऑनलाइन गेमिंग और सरकार के बारे में झूठी तथा भ्रामक जानकारी फैलाने से संबंधित हैं. संशोधित नियमों के तहत मध्यवर्तियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वे केंद्र सरकार के बारे में झूठी या भ्रामक जानकारी न तो प्रकाशित करें, न साझा करें और न रखें. इसमें एक केंद्रीय निकाय का भी प्रावधान है जो सरकार से संबंधित सामग्री पर नजर रख सकता है और गड़बड़ी होने पर बता सकता है. इसने भारी विवाद खड़ा कर दिया है. सरकार ने कहा है कि फैक्ट-चेकिंग का मकसद गलत सूचनाओं से लड़ना है जबकि विशेषज्ञों ने सेंसरशिप की आशंका जाहिर की है.