लॉकडाउन के शनिवार को 60 दिन पूरे हो रहे हैं। लॉकडाउन से पहले 24 मार्च तक दिल्ली में 30 मामले सामने आए थे और सिर्फ एक मरीज की मौत हुई थी। 60 दिनों बाद 12 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। 60वें दिन तक दिल्ली में 33 हॉट स्पॉट कम हुए हैं।
هذه القصة مأخوذة من طبعة May 23, 2020 من Hindustan Times Hindi New Delhi.
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कांग्रेस फैला रहा फर्जी वीडियो: शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर प्रसारित अपने एडिटेड वीडियो को लेकर मंगलवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे फर्जी वीडियो के पीछे कांग्रेस है।
संविधान किसी भी सूरत में बदलने नहीं देंगे : अखिलेश
सपा अध्यक्ष बोले, भारत का संविधान हमें न्याय दिलाता है, हमारी रक्षा करता है, अधिकार दिलाता है, यह हमारे लिए संजीवनी
जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे: राहुल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह दलितों, आदिवासियों, सामान्य श्रेणी के गरीबों तथा ओबीसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पूरे देश में जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी।
फर्जी वीडियो के मामले में कांग्रेस का पदाधिकारी गिरफ्तार : सरमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का 'फर्जी वीडियो' कथित तौर पर साझा करने के आरोप में एक व्यक्ति को सोमवार को गिरफ्तार किया गया।
कोलकाता ने तोड़ा दिल्ली का दिल
नाइट राइडर्स ने कैपिटल्स को सात विकेट से शिकस्त दी
जातिवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे: शाह
गृह मंत्री ने कहा, देश को मजबूर नहीं मजबूत सरकार चाहिए
कांग्रेस बताए, सत्ता में आने पर क्या वह अनुच्छेद 370 बहाल करेगी: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक चैनल से बातचीत में लोकसभा चुनाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा की।
एक पेन ड्राइव में तीन हजार से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले
पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के मामले में एसआईटी जांच शुरू, पीड़िता ने आपबीती बताई
लाखों लोगों को जल्द गंगा जल मिलेगा
सिद्धार्थ विहार में 120 एमएलडी (मिलियन लीटर पर डे) का गंगाजल प्लांट बनकर तैयार हो गया है।
आम आदमी से कम नहीं हैं मेरे अधिकार : केजरीवाल
आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि 'भले ही एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें अभियोजन (मुकदमा) से छूट नहीं है, लेकिन उनके अधिकार किसी सामान्य व्यक्ति के अधिकारों से कमतर नहीं हैं।'
