वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह नंवबर में लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। जीएसटी संग्रह के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार को दर्शाते हैं। हालांकि नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह अक्टूबर की तुलना में थोड़ा कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी मांग की वजह से जीएसटी संग्रह बढ़ा है और आगे इसमें तेजी बने रहने पर संशय है।
هذه القصة مأخوذة من طبعة December 02, 2020 من Business Standard - Hindi.
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भारत में मौजूद वैश्विक ईटीएफ में निवेश कर सकेंगे एमएफ
हालांकि इन फंडों में भारत का निवेश 20 प्रतिशत पर सीमित रखे जाने का प्रस्ताव है
विदेशी निवेशकों की बिकवाली और बढी
चुनावी घबराहट और चीन के कारण इस महीने 3.5 अरब डॉलर पहुंची एफपीआई की बिकवाली
अगले 6 माह में शुरू होगी वी की 5जी सेवा
निजी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (वी) अगले छह महीने में 5जी सेवा की शुरुआत कर सकती हैवी के मुख्य कार्य अधिकारी ने अक्षय मुंद्रा ने कहा कि वेंडरों के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि अगले छह महीनों में ग्राहकों को 5जी की सुविधा मिलने लगेगी।
'निजी क्षेत्र के पास सरकार सुनिश्चित करे ज्यादा पूंजी'
ईवाई इंडिया के चेयरपर्सन राजीव मेमानी ने सीआईआई वार्षिक बिज़नेस समिट 2024 के इतर बातचीत में राघव अग्रवाल से कहा कि नई सरकार को निजी कंपनियों के हाथों में अधिक पूंजी लाने के तरीकों पर विचार करना चाहिए। मुख्य अंशः
चिप के लिए ओला-केन्स की वार्ता
केन्स सेमिकॉन ओला के इलेक्ट्रिक वाहनों की डिजाइन के आधार पर तैयार करेगी चिप
ओएनडीसी से जुड़ेंगी कई यूनिकॉर्न
जीरोधा, कार्स24 सहित करीब दर्जन भर यूनिकॉर्न ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर आएंगे
आर-इन्फ्रा की एचके टोल का कर्ज हुआ एनपीए
सार्वजनिक क्षेत्र के कई बड़े बैंकों ने एचके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित ऋणों को जनवरी-मार्च तिमाही में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) करार दे दिया है। एचके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरइन्फ्रा) की विशेष उद्देश्य इकाई है।
गॉडफ्रे फिलिप्स निकलेगी 24सेवन से बाहर
गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया (जीपीआई) खुदरा स्टोर श्रृंखला (रिटेल स्टोर चेन) 24 सेवन से निकलने की तैयारी कर रही है। जीपीआई को इस रिटेल चेन में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर 700 से 1,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
नई ईवी नीति में कोई भी फर्म लगा सकेगी कारखाना
देश में पहले से वाहन बना रही कंपनियों समेत सभी कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बनाने के लिए नई परियोजना या संयंत्र में निवेश की इजाजत दी जा सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने आज कहा कि केंद्र सरकार हाल में मंजूर ईवी नीति के तहत कंपनियों को नए निवेश के लिए अनुमति देने की योजना बना रही है।
भारत में विनिर्माण बढ़ाने पर हो जोर
वैश्विक मूल्य श्रृंखला में हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरतः सीतारमण