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आईपीएल के खिताबी मुकाबले के लिए चेन्नई तैयार, उत्साह चरम पर
खिताबी मुकाबले के लिए केकेआर के प्रशंसक चेन्नई में पहले ही डेरा डाल चुके हैं। उनकी टीम 12 साल पहले इसी जगह चेन्नई सुपरकिंग्स को हराकर खिताब ले गई थी
'केंद्र-वार आंकड़े अपलोड करना व्यावहारिक नहीं'
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें निर्वाचन आयोग को मतदान केंद्र-वार मतदान प्रतिशत के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने कहा कि चुनाव के दौरान 'व्यावहारिक दृष्टिकोण' अपनाया जाना चाहिए।
संसदीय क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य बीमा चुनौती
लोक सभा चुनाव के छठे चरण का मतदान शनिवार को होगा। आज चुनाव वाले सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संसदीय क्षेत्रों में से आधे से अधिक साल 2030 तक हासिल किए जाने वाले 33 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से 16 के लक्ष्य से पीछे हैं।
आज 58 सीटों पर जोर आजमाइश
7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीट पर होगा मतदान, 11 करोड़ मतदाता करेंगे 889 प्रत्याशियों का फैसला, बनाए गए 1,14,000 मतदान केंद्र
रिजर्व बैंक के सरकार को भारी लाभांश देने की वजह?
सरकार को भारी लाभांश देने में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्डों में मोटे निवेश और डॉलर की बिक्री से हुए भारी मुनाफे सहित कई वजहों से बल मिला है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरित करने का फैसला किया है।
10 करोड़ रुपये की सीमा हो तो 99.96% आबादी पर शून्य विरासत कर
बेहद अमीर लोगों पर संपत्ति व विरासत कर लगाने से भारत अपने कर राजस्व को बढ़ा सकता है। एक नए अध्ययन के अनुसार यह कर लगाए जाने पर एक फीसदी से भी कम आबादी प्रभावित होगी।
एसएफबी बनने की इच्छुक नहीं यूसीबी
शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) अपने को लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में परिवर्तित किए जाने के इच्छुक नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य व सहकार भारती के संस्थापक सतीश मराठे ने बताया कि यूसीबी को एसएफबी में परिवर्तित होने की स्थिति में अपने संचालन में बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए एक को छोड़कर किसी भी यूसीबी ने बदलाव के लिए आवेदन नहीं किया है।
वृद्धि की गति बरकरार रहने के संकेत
वित्त वर्ष 2024 में बाजार की उम्मीदों से ऊपर रही मजबूत वृद्धि के बाद वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में भी आर्थिक गति बरकरार रखने के संकेत मिल रहे हैं। शुक्रवार को अप्रैल 2024 के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में यह जानकारी दी गई है।
आईपीओ की ऑडियो विजुअल जानकारी देना अनिवार्य
यह दिशानिर्देश 1 जुलाई से डीआ-एचपी जमा कराने वाली कंपनियों के लिए स्वैच्छिक होगा, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद जमा कराए जाने वाले पेशकश दस्तावेज के लिए यह अनिवार्य होगा
बीएसई सेंसेक्स में विप्रो की जगह अदाणी पोर्ट्स
अदाणी पोट्र्स ऐंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एसईजेड) को 30 शेयर वाले सेंसेक्स में विप्रो की जगह शामिल किया जाएगा। सेंसेक्स को ट्रैक करने वाले ए शिया इंडेक्स ने शुक्रवार को एक सूचना में यह जानकारी दी है।
