Business Standard - Hindi - February 03, 2025Add to Favorites

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In this issue

February 03, 2025

5 साल बाद रीपो में कटौती की आस

बिज़नेस स्टैंडर्ड सर्वेक्षणः रीपो दर में 25 आधार अंक की कटौती की बढ़ी उम्मीद

5 साल बाद रीपो में कटौती की आस

2 mins

पीपीपी से सेहतमंद होंगे अस्पताल

भारत अगले तीन साल के दौरान जिला अस्पतालों में 4,500 से ज्यादा कैंसर डेकेयर बेड जोड़ने की तैयारी में है।

पीपीपी से सेहतमंद होंगे अस्पताल

1 min

पूंजीगत व्यय को 3 फीसदी से ऊपर बनाए रखना बेहतर मापदंड

वित्त वर्ष 2026 के बजट में ऋण और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात को वित्त वर्ष 2031 तक लगभग 50 प्रतिशत तक लाने का खाका दिया गया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र को साक्षात्कार में बताया कि इसके पीछे क्या तर्क है और इसके साथ ही उन्होंने बजट की बारीकियों पर भी बात की। बातचीत के मुख्य अंश:

पूंजीगत व्यय को 3 फीसदी से ऊपर बनाए रखना बेहतर मापदंड

4 mins

चार साल में दोगुना होगा भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र अगले तीन से चार वर्षों में दोगुना होकर 200 अरब डॉलर से अधिक का हो जाएगा।

चार साल में दोगुना होगा भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

1 min

गुजरात के गिफ्ट सिटी में ज्यादा पी-नोट्स जारी होने की संभावना

इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) से बाहर परिचालन करने वाली इकाइयों के लिए बजट में छूट की घोषणा के बाद गिफ्ट सिटी से ज्यादा पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) जारी होने की संभावना है।

गुजरात के गिफ्ट सिटी में ज्यादा पी-नोट्स जारी होने की संभावना

2 mins

कर प्रोत्साहन की अवधि बढ़ने से स्टार्टअप खुश

ज्यादा निवेश आने की संभावना

कर प्रोत्साहन की अवधि बढ़ने से स्टार्टअप खुश

1 min

समुद्री कोष से 2030 तक आएगा 1.5 लाख करोड़ रुपये निवेश

शिपिंग और शिपबिल्डिंग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई घोषणाएं की हैं। इसमें समुद्री विकास कोष (एमडीएफ), बड़ी जहाजों के लिए सस्ता ऋण, रिसाइक्लिंग योजना और औद्योगिक क्लस्टर शामिल हैं। शिप के बिल्डर और मालिक वर्षों से सरकार से समर्थन मांग रहे थे, जो अब बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से इन सुधारों को लागू किए जाने की दिशा में कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने ध्रुवाक्ष साहा से बातचीत में कहा कि 25,000 करोड़ रुपये का एमडीएफ यात्रा की मजबूत शुरुआत है और इससे 2030 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये तक निवेश आएगा। बातचीत के प्रमुख अंश...

समुद्री कोष से 2030 तक आएगा 1.5 लाख करोड़ रुपये निवेश

2 mins

आयकर में रियायत से दोपहिया और यात्री कार कंपनियों को मिलेगी गति

नया आयकर विधेयक पेश करने की भी योजना

आयकर में रियायत से दोपहिया और यात्री कार कंपनियों को मिलेगी गति

3 mins

विलय-अधिग्रहण में नुकसान आगे ले जाने में कटौती

सुगम बनेगी राह

विलय-अधिग्रहण में नुकसान आगे ले जाने में कटौती

2 mins

पर्यटन क्षेत्र में निवेश और वृद्धि को मिलेगी रफ्तार

छोटे उद्यमियों को होगा लाभ

पर्यटन क्षेत्र में निवेश और वृद्धि को मिलेगी रफ्तार

2 mins

वेतन आयोग का तुरंत नहीं दिखेगा कोई खास प्रभाव : व्यय सचिव

केंद्रीय बजट 2025-26 पेश होने के बाद व्यय सचिव मनोज गोविल ने नई दिल्ली में रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र के साथ बजट के बाद बातचीत में एकीकृत पेंशन योजना और वेतन आयोग से लेकर पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर देने जैसे मुद्दों पर बात की। पेश हैं बातचीत के मुख्य

वेतन आयोग का तुरंत नहीं दिखेगा कोई खास प्रभाव : व्यय सचिव

2 mins

पेट्रोलियम भंडारों को मिले 5,597 करोड़ रुपये

नई परियोजनाएं होंगी शुरू

पेट्रोलियम भंडारों को मिले 5,597 करोड़ रुपये

2 mins

बिजली वितरण में निजी निवेश के लिए पहल

केंद्र ने राज्यों को अपने बिजली बुनियादी ढांचे में सुधार करने और उसे निजी निवेश के लिए खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आम बजट में एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

बिजली वितरण में निजी निवेश के लिए पहल

3 mins

नकद आरक्षी अनुपात में कमी की जरूरत नहीं

बैंकिंग तंत्र में उपलब्ध अधिशेष तरलता या नकदी दिसंबर 2024 का दूसरा पखवाड़ा आते-आते रफूचक्कर हो गई और इसमें कमी का सिलसिला शुरू हो गया।

नकद आरक्षी अनुपात में कमी की जरूरत नहीं

4 mins

कर राहत, पारदर्शिता और नए वादों का बजट

वित्त मंत्री ने बजट में कर राहत देने के साथ देश-विदेश की चुनौतियों के बीच जिस कौशल के साथ वित्तीय संसाधनों को संभाला है और आंकड़ों पर जो पारदर्शिता दिखाई है वह सराहनीय है। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

कर राहत, पारदर्शिता और नए वादों का बजट

5 mins

बढ़ी कर दर लागू होने से पहले कुछ निवेश निकाल सकते हैं एफपीआई

सरकार ने कर व्यवस्था में विसंगति दूर की है। इसके बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को सूचीबद्ध बॉन्डों, ऋणपत्रों, डेट म्युचुअल फंडों और सूचीबद्ध तरजीही शेयरों पर कर की कम दर का लाभ नहीं मिल पाएगा।

बढ़ी कर दर लागू होने से पहले कुछ निवेश निकाल सकते हैं एफपीआई

2 mins

बजट के बाद के 6 महीनों का रिटर्न अच्छा

यदि पिछले आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि आम बजट के बाद 6 महीनों का रिटर्न शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अच्छा रहा है।

बजट के बाद के 6 महीनों का रिटर्न अच्छा

1 min

एसटीटी अनुमानः राह नहीं आसान

राजकोषीय लक्ष्यों को सुरक्षित बनाने के लिए एसटीटी वृद्धि को बरकरार रखना उतार-चढ़ाव भरे बाजार में चुनौतीपूर्ण है

एसटीटी अनुमानः राह नहीं आसान

3 mins

उतार-चढ़ाव वाला समय निवेश के लिए अच्छा

बजट में 1 लाख करोड़ रुपये की कर बचत की घोषणा निश्चित तौर पर स्वागत योग्य खबर है। लेकिन कर्निलिवर एसेट मैनेजमेंट एंड एडवाइजर्स के संस्थापक विकास खेमानी के अनुसार उपभोक्ता क्षेत्र में तेजी अभिकुल मूल्यांकन जैसे कारणों से उतार-चढ़ाव की वजह से जटिल फीकी पड़ सकती है। यही मुलाक़ात के साथ ईएमएस सलाहकार ने कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि 2025 उम्मीदों को सतर्कता के साथ इस करने और दीर्घावधि निवेश रणनीतियों के प्रति अनुशासित और प्रतिबद्ध रहने का वक़्त है। बातचीत के मुख्य अंश:

उतार-चढ़ाव वाला समय निवेश के लिए अच्छा

2 mins

राजकोषीय उपायों से घट सकती है बॉन्ड पर यील्ड

राजकोषीय स्थिति मजबूत बनाने के उपायों से सरकारी बॉन्ड पर यील्ड में कमी आ सकती है।

राजकोषीय उपायों से घट सकती है बॉन्ड पर यील्ड

2 mins

साजिश रची जा रही: केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आरोप लगाया कि 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले झुग्गीवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मताधिकार से वंचित करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है।

साजिश रची जा रही: केजरीवाल

1 min

बजट मध्यम वर्ग के लिए अनुकूलः मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम में एक चुनावी सभा को संबोधित किया

बजट मध्यम वर्ग के लिए अनुकूलः मोदी

3 mins

चुनावी गर्मी के बीच भी ठंडा रहा प्रचार सामग्री का कारोबार

एक समय दिल्ली में दूसरे राज्यों के खरीदार चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार सामग्री खरीदने आते थे। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रचार सामग्री कारोबारियों के लिए खरीदारों का टोटा पड़ गया है।

चुनावी गर्मी के बीच भी ठंडा रहा प्रचार सामग्री का कारोबार

2 mins

दिल्ली चुनाव में गंभीर मुद्दों पर भारी पड़ रहीं मुफ्त योजनाएं

दलों के घोषणा पत्रों में महिलाओं को नकद राशि, स्वास्थ्य बीमा, सब्सिडी प्रमुखता से छाए, जबकि वायु प्रदूषण, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे सिमटे

दिल्ली चुनाव में गंभीर मुद्दों पर भारी पड़ रहीं मुफ्त योजनाएं

4 mins

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PublisherBusiness Standard Private Ltd

CategoryNewspaper

LanguageHindi

FrequencyDaily

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