Business Standard - Hindi - February 02, 2025
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February 02, 2025
बजट में हमने सुनी जनता की आवाज: सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शीर्ष अधिकारियों की अपनी टीम के साथ संवाददाता सम्मेलन में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की बारीकियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने कर सरलीकरण के मार्ग, पूंजीगत व्यय पर जोर जैसे कई मसलों पर बात की।
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मध्यवर्ग के लिए खुली मुट्ठी, अर्थव्यवस्था को घुट्टी
बजट में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर दिया गया है खास ध्यान
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यूलिप पर कर में अस्पष्टता से लुढके बीमा शेयर
केंद्रीय बजट में बीमा क्षेत्र के लिए कई घोषणाओं से इस क्षेत्र के शेयर लुढ़क गए। बजट घोषणाओं में स्पष्टता के बाद इन कंपनियों के शेयरों ने नुकसान की थोड़ी भरपाई की। हालांकि दिन के कारोबार में इनमें गिरावट आई।
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मध्य वर्ग को तोहफा, आयकर स्लैब बदले, मिली जबरदस्त छूट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव किया और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) सीमा में इजाफा किया। सरकार अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने की भी योजना बना रही है।
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खुद के कब्जे वाली दो प्रॉपर्टी वालों को कर राहत
वित्त मंत्री ने प्रॉपर्टी से जुड़े दो बदलावों की घोषणा की है। इनसे संपत्ति मालिकों और किरायेदारों के लिए कराधान का बोझ कम होगा और सरलता आएगी।
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क्रिप्टो के लिए नए अनुपालन मानक, वीडीए का दायरा बढ़ा
क्रिप्टो ट्रेडिंग पर सख्त रुख
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बीमा में 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी
भारतीय बीमा क्षेत्र के उदारीकरण के करीब ढाई दशक बाद शनिवार को अपने आठवें बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बीमा क्षेत्र को 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए खोलने की घोषणा की।
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कराधान में बदलाव से एआईएफ को दम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिभूतियों को पूंजी संपत्ति के रूप में नए सिरे से वर्गीकृत करते हुए श्रेणी 1 और 2 में वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) को कर राहत देने की घोषणा की है।
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बजट की सौगात से बढ़ेगा गिफ्ट सिटी में कारोबार
केंद्र सरकार ने गुजरात में गिफ्ट सिटी इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विस सेंटर (आईएफएससी) में पूंजी जुटाने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कर प्रोत्साहनों की घोषणा की है।
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घट-बढ़ के बीच सपाट बंद हुआ बाजार
कारोबार के दौरान सेंसेक्स 893 अंक के दायरे में घूमा, उपभोक्ता उत्पाद कंपनियां चमकीं
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वित्त मंत्री की सीमा शुल्क को उपयुक्त बनाने की कोशिश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को इनपुट लागत कम करने, वैल्यू एडिशन में इजाफा करने, शुल्क ढांचा ठीक करने, देसी विनिर्माण को मजबूती देने और निर्यात बढ़ाने के लिए दवा, चमड़ा, मोटरसाइकल, कुछ निश्चित अहम खनिजों समेत 40 आइटम पर आधारभूत सीमा शुल्क में कटौती कर दी।
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ऋण-जीडीपी अनुपात घटाने का छह वर्षीय खाका
राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4 फीसदी के स्तर तक नीचे लाने का इरादा
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पीपीपी के जरिये आवास और बिजली के ढांचे को मजबूती देने की योजना
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों और निजी क्षेत्रों पर जवाबदेही डालने के पिछले बजट के रुझान को जारी रखते हुए बजट 2025-26 ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के दरवाजे खोल दिए हैं।
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वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 6 'परिवर्तनकारी सुधारों' की घोषणा
व्यापार सुगमता के लिए सुधार किए जाएंगे, जिसमें पुराने कानूनों को अद्यतन करना, तकनीकी नवाचार के मुताबिक रफ्तार बढ़ाना शामिल
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25,000 करोड़ रुपये का समुद्री विकास कोष बनेगा
बजट भाषण में लगातार दूसरे साल भारतीय रेलवे का कोई खास उल्लेख नहीं हुआ।
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फसल की उपज बढ़ाने के लिए 100 जिलों में होगा लक्षित हस्तक्षेप, शोध के लिए धन
नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का वादा किया है।
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'मेड इन इंडिया' के ऊर्जा बदलाव को मिलेगी रफ्तार
दीपक पटेल और शुभायन चक्रवर्ती
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उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा पहुंचने से कंपनियां खुश
बजट में कर राहत के पर्याप्त उपायों की घोषणा किए जाने से मध्यवर्गीय परिवारों को जरूरी वित्तीय राहत मिलेगी और उनकी खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी, जिससे क्रय शक्ति को मजबूती मिलेगी
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बजट में व्यावहारिकता के साथ ही सीमाओं पर रखा गया ध्यान
बजट की सराहना अवश्य करनी होगी क्योंकि इसमें व्यावहारिकता झलकती है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने जो चुनौतियां हैं, उन्हें देखते हुए यह शानदार बजट है।
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बजट में मंशा नेक मगर कई सवाल अनुत्तरित
वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में आम तौर पर कई अच्छी एवं नेक घोषणाएं करते रहे हैं। परंतु, जब इन घोषणाओं की समीक्षा होती है तो कई सवाल मुंह बाए सामने खड़े हो जाते हैं।
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रणनीतिक सूझबूझ की जरूरत
देश की प्रगति के लिए महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाले कुछ क्षेत्रों में बड़े लाभ हासिल करने के लिए हमें रणनीतिक सूझबूझ की जरूरत होगी
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बजट में मध्यम वर्ग को मिली बड़ी सौगात
राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के वक्तव्य से यह पता चलता है कि, जैसा कि वित्त मंत्री ने भी जुलाई के बजट में कहा था, अब राजकोषीय लक्ष्य कर्ज से जीडीपी अनुपात की ओर बढ़ेगा।
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स्वास्थ्य में 9.78% अधिक धन
केंद्र का स्वास्थ्य बजट 2025-26 में 9.78 प्रतिशत बढ़कर 99,857 करोड़ रुपये हो गया।
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बजट में बिहार के लिए तोहफों का खजाना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दुलारी देवी द्वारा दिया गया तोहफा भारतीय जनता पार्टी द्वारा बजट में बिहार को दिया गया बेहतरीन तोहफा साबित हो सकता है, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
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वित्त मंत्री ने मध्य वर्ग पर लुटाया प्यार
बजट में अधिक से अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए एमएसएमई और कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित
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शुल्क के अलावा बाधाओं से निपटने में देंगे मदद: गोयल
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने श्रेया नंदी को बजट पेश किए जाने के बाद परस्पर बातचीत में बताया कि सरकार उद्योग को गैर शुल्क तरीकों जैसे यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) के विनियमन से निपटने के तरीकों में मदद करेगी। प्रमुख अंश :
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Business Standard - Hindi Newspaper Description:
Publisher: Business Standard Private Ltd
Category: Newspaper
Language: Hindi
Frequency: Daily
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